बिलासपुर, 13 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय बिलासपुर के बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं विधायक मोहनलाल ब्राकटा ने की। बैठक में समिति के सदस्य विधायक रणधीर शर्मा, विनोद कुमार, रीना कश्यप, लोकेन्द्र कुमार, दीपराज तथा अनुराधा राणा उपस्थित रहे।

बैठक में जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी को प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का एक रूप मानती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोजगार आधारित योजनाओं की ऋण सीमा बढ़ाने संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाए। इसके अतिरिक्त, भूमिहीनों को भूमि आवंटन की प्रगति की समीक्षा भी की गई और इस दिशा में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में जिले को ₹81.95 करोड़ और वर्ष 2024-25 में ₹89.52 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है, जिसका बड़ा हिस्सा जनकल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला