नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में 42 फीसदी आरक्षण देने की मांग की थी। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके इस आद