जयपुर, 02 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मकान मालिक व किराएदार के बीच आकस्मिक झगड़ों की सुनवाई के लिए एसडीएम को अधिकृत करने और रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की धारा 22-ए व 23(3) की संवैधानिक वैधता को देने से जुडे मामले में राज्य सरकार व जेवीवीएनएल स