समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कराने सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा
शिमला, 11 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कराने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए कहा है कि जब कानून किसी अपराध में समझौते का स्पष्ट विकल्प देता है, तो पहले संबंधित मैजिस्ट्रेट क

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