नई दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बुजुर्गों और गंभीर रुप से बीमार कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर समग्र नीति तैयार करें। जस्टिस विक्रम नाथ की अ