नैनीताल, 16 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक शौचालय परिसर से कथित अतिक्रमण हटाने और उसके दुरुपयोग को रोकने की मांग संबंधी रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति