शिमला, 25 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी आवासों के आवंटन की मौजूदा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि वर्तमान प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। अदालत ने टिप्पणी की कि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की एकाधिकार वाली व्यवस्