कोलकाता, 18 जून (हि. स.)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी अनिवार्य किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्