मंडी, 03 मई (हि.स.)। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वन विभाग में कार्यरत रहे एक दिहाड़ीदार भादर सिंह को नियमितिकरण के लाभ वर्ष 2003 से देने के निर्देश दिए। जबकि विभाग उसे यह लाभ वर्ष 2017 से दे रहा था। जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत