काठमांडू, 01 मई (हि.स.)। नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री से लेकर उपसचिव स्तर या उसके समान सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की व्यवस्था करते हुए संपत्ति जांच आयोग को कार्यादेश (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) सौंप दिया। दो सप्ताह पहले गठित इस आयोग का कार्य