शिमला, 08 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारियों से सेवाएं लेने के बावजूद उन्हें नियमितीकरण का लाभ न देने के मामले में राज्य सरकार को उसका कर्तव्य याद दिलाया है। अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने लंबे समय त