शिमला, 06 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्रामीण, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत स्कूलों को मान्यता देने और वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग पर राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीत