चंडीगढ़, 24 मार्च (हि.स.)। हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 30 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ऐतिहासिक फै