जबलपुर, 17 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने देशभर के 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में 2019 के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने के मुद्दे पर केंद्र