वाशिंगटन, 09 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका के पांच डेमोक्रेटिक शासित राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा प्रशासन के कई जनहित की सामाजिक योजनाओं के लिए धन फ्रीज करने के दावे के बाद किया गया है। प्रशासन ने कम आय वाले परिवारों की मदद के लिए बनाए गए प्रोग्राम में धोखाधड़ी की चिंताओं का हवाला दिया है। यह पांच राज्य हैं- कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मिनेसोटा, इलिनोइस और न्यूयॉर्क। पांचों ने इस कदम को सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग बताया है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इस हफ्ते की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह उनकी सोशल सेफ्टी नेट फंडिंग रोक रहा है। यह फंडिंग तीन संघीय कार्यक्रमों के लिए थी, जिनमें से दो बच्चों वाले परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स इस मुकदमे का नेतृत्व कर रही हैं। जेम्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस के माध्यम से राज्यों के लिए पहले से मंजूर अरबों डॉलर की फंडिंग को फ्रीज करके अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन कर रहा है।

यह मुकदमा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में दायर किया गया है। मुकदमे में प्रशासन को फ्रीज रोकने और फंड जारी करने का आदेश देने के लिए कहा गया है। जेम्स ने कहा, एक बार फिर, हमारे समुदायों के सबसे कमजोर परिवार इस प्रशासन के अराजकता और बदले की भावना के अभियान का खामियाजा भुगत रहे हैं।

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने इस हफ्ते पांच राज्यों को बताया था कि वह चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फंड के लिए उनके पैसे फ्रीज कर रहा है। स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने कहा, हमने इन राज्यों को चेतावनी दी थी कि अगर वे धोखाधड़ी से निपटने का प्लान पेश करते हैं तो फंडिंग में कटौती नहीं करेंगे। डेमोक्रेट और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि हम अपने राज्य की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ट्रंप प्रशासन के हर गलत कदम का विरोध करेंगे।

-----------

हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद