जयपुर, 21 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह कैदियों की शिकायतों के एक शिकायत निवारण कमेटी का गठन करे। जिसमें सभी जिलों के मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, सीजेएम, सामाजिक कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक और जिला विधिक सेवा प्राध