साल 2009 में 19 सितंबर को 2002 के गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावती आयोग ने उस याचिका का निबटारा किया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और छह अन्य लोगों को तलब करने की मांग की गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों क