ब्रिजवॉटर (न्यू जर्सी), 13 जुलाई (हि.स.)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह नाटो के महासचिव मार्क रुटे से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत नाटो सहयोगी देश अमेरिकी हथियार खरीदकर उन्हें यूक्रेन को सौंप सकेंगे।

नाटो ने एक बयान में कहा कि महासचिव मार्क रुटे सोमवार और मंगलवार को वाशिंगटन में होंगे, जहां वह ट्रंप के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेकसेथ और कांग्रेस के अन्य सदस्यों से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस यात्रा पर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की है।

यूक्रेन को हथियार पहुंचाने की योजना

विदेश मंत्री रुबियो ने कहा है कि यूक्रेन को जिन अमेरिकी हथियारों की आवश्यकता है, वे पहले से ही कुछ यूरोपीय नाटो देशों के पास मौजूद हैं। इन हथियारों को सीधे यूक्रेन भेजा जा सकता है और उनकी भरपाई के लिए यूरोपीय देश अमेरिका से नए हथियार खरीद सकते हैं।

फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने भी कहा है कि उनकी सरकार अमेरिका से यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रही है, लेकिन फ्रांस अगले वर्ष तक नई जमीनी-हवा मिसाइलें देने में असमर्थ है।

रूस पर नई सख्त पाबंदियों की तैयारी

दूसरी ओर, ट्रंप पर अमेरिकी कांग्रेस और यूरोपीय सहयोगियों का दबाव है कि वे रूस पर नए कड़े प्रतिबंधों को मंजूरी दें। एक प्रस्तावित विधेयक में उन देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जो अब भी रूसी तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य निर्यात उत्पाद खरीदते हैं।

यह प्रस्ताव सीधे तौर पर चीन और भारत जैसे देशों को प्रभावित करेगा, जो रूस की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 70 फीसदी हिस्सा खरीदते हैं। इस राजस्व से रूस की युद्ध मशीन को चालू रखा जा रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप ने पहले ही कई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं — जिनमें वित्त, ऊर्जा, परिवहन, तकनीक और रक्षा शामिल हैं।

हालांकि सीनेट में इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिल रहा है, लेकिन रिपब्लिकन नेतृत्व ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि प्रतिबंधों और टैरिफ को हटाने या फिर से लगाने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास हो, न कि कांग्रेस के पास।

विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति कुछ शर्तों के तहत प्रतिबंध हटा सकते हैं, लेकिन यदि उल्लंघन दोबारा शुरू हो, तो उन्हें तुरंत बहाल करना होगा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अनुसार, राष्ट्रपति को 180 दिनों के लिए छूट देने का अधिकार होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय