श्रीनगर, 14 मई (हि.स.)। ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडीडी एंड पीआर) विभाग में 122 जूनियर सहायकों (यूटी/मंडल/जिला कैडर) की नियुक्ति की है जिससे 2021 से क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक कर्मचारियों की कमी दूर हो रही है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भर्ती एजेंसी को भेजे गए संदर्भ के बाद जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के माध्यम से नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया गया। जारी की गई अंतिम चयन सूची 2021 से चली आ रही स्टाफिंग गैप को दूर करने के उद्देश्य से एक लंबी प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है।

नियुक्तियों में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर एक संरचित वितरण शामिल था जिसमें यूटी स्तर पर 1 पद, जम्मू और कश्मीर के डिवीजनल कैडर के लिए 2 पद, जम्मू संभाग के जिलों में 55 पद और कश्मीर संभाग के जिलों को 62 पद आवंटित किए गए थे। भर्ती अभियान का उद्देश्य पूरे यूटी में जिला-स्तरीय आरडीडी कार्यालयों और ब्लॉक विकास कार्यालयों (बीडीओ) में महत्वपूर्ण लिपिक और कार्यकारी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना है।

सचिव, आरडीडी और पीआर, मोहम्मद ऐजाज असद ने जोर देकर कहा कि भर्ती विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है और सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि जूनियर सहायकों की भर्ती एक लंबे समय से लंबित उपाय है जिसका उद्देश्य ग्रामीण शासन को मजबूत करना और जनता को समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। एजाज असद ने कहा कि नवनियुक्त जूनियर सहायक ग्रामीण कार्यालयों में फाइल प्रक्रिया में तेजी लाने, लोक शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने और अत्यधिक बोझ से दबे ब्लॉक विकास कार्यालयों (बीडीओ) को आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिससे जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण शासन की समग्र दक्षता बढ़ेगी।

122 पदों में से 120 को तत्काल नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है जबकि 2 पदों को आगे की सिफारिशों के लंबित रहने तक रोक दिया गया है। चयनित उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए 21 दिनों के भीतर अपना व्यक्तिगत सत्यापन रोल (पीवीआर) जमा करना आवश्यक है।

पिछले साल जम्मू और कश्मीर सरकार ने विभिन्न जिलों में 1,395 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की जिससे ग्रामीण विकास और पंचायती राज (आरडीडी एंड पीआर) विभाग में कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे पहले सरकार ने 1,889 पंचायत लेखा सहायकों की नियुक्ति की थी।

हिन्दुस्थान समाचार / अमरीक सिंह