काठमांडू, 10 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ने सर्वोच्च अदालत में स्पष्ट किया है कि जेन जी आन्दोलन की जांच के लिए गठित आयोग के कार्य में अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा। अधिवक्ता विपिन ढकाल ने गौरी बहादुर कार्की की अध