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लोकसभा, विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण के कानून को लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
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