खूंटी, 15 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा सोमवार को विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी, डीसी लोकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार, डालसा के सचिव, कारा अधीक्षक, लोक अभियोजक, एलएडीसी के सभी सदस्य उपस्थित थे। डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने बताया कि डालसा ने कैदियों को 14 कैटेगरी में रखा है, जिसमें से 20 विचाराधीन कैदियों के बारे में विचार किया गया, जिसका विचारण तेजी से होगा और इन्हें न्यायालय द्वारा जल्द ही जमानत पर छोड़ा जाएगा। यूटीआरसी ने इसकी सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विचाराधीन कैदी अपने अधिवक्ता से कानूनी लाभ नहीं ले पा रहा हो, तो वह एलएडीसी (डालसा अधिवक्ता) की मदद ले सकते हैं, जो निःशुल्क है।

डालसा सभागार खूंटी में 27 अप्रैल को एनआइ एक्ट और विद्युत संबंधित वादों के निस्तारण के लिए आयोजित होनेवाली विशेष लोक अदालत के लिए सोमवार को जिला जज के चैंबर में बैठक का आयोजन किया गया। यह विशेष लोक अदालत आगामी 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक चलेगी, जिसमें पक्षकार समझौता पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों का निष्पादन कर सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल