नैनीताल, 22 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक कचरे के समुचित निस्तारण में कथित लापरवाही से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायतीराज और शहरी विकास (अर्बन डेवलपमेंट) विभाग के निदेशकों को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए ह