देहरादून, 02 जून (हि.स.)। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के नई शस्त्र लाइसेंस नीति पर विचार कर रही है। इसके लिए गृह विभाग में विचार-विमर्श चल रहा है। पूर्व सैनिकों के बढ़ते जमीनी विवादों को सुलझाने, उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी प्रदेश