खूंटी, 11 जून (हि.स.)। नगर भवन में गुरुवार को उपायुक्त मो जावेद हुसैन की अध्यक्षता में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 (पेसा) विषय पर जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में उपायुक्त मो जावेद हुसैन ने कहा कि पेसा अधिनियम एवं झारखंड नियमावली, 2025 अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागितापूर्ण विकास को गति मिलेगी।

जिला पंचायतीराज पदाधिकारी प्रमोद राम ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेसा नियमावली अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने कहा कि पेसा नियमावली स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों एवं पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण में सहायक होगी।

वहीं उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश ने नियमावली के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच बेहतर समन्वय और व्यापक जनजागरूकता पर जोर दिया।

पंचायतीराज विभाग के पेसा राज्य समन्वयक सुधीर पाल ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नियमावली के प्रमुख प्रावधानों, ग्राम सभा की शक्तियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जनभागीदारी आधारित शासन व्यवस्था की जानकारी दी।

सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मिश्रा