पश्चिमी सिंहभूम, 11 जून (हि.स.)। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सचिव ने खाद्यान्न के उठाव, परिवहन, भंडारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक माह निर्धारित समय से पहले अगले माह का खाद्यान्न उठाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को समय पर राशन मिल सके। उन्होंने ग्रीन राशन कार्ड, चना-दाल-नमक वितरण और धोती-साड़ी-लूंगी योजना की भी समीक्षा की और पात्र परिवारों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने पर जोर दिया।

राजेश कुमार शर्मा ने राशन कार्ड सत्यापन की समीक्षा करते हुए संदिग्ध आधार संख्या, डुप्लीकेट राशन कार्ड और ई-केवाईसी से वंचित लाभुकों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को सूची से हटाया जाए और वास्तविक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिले।

बैठक के दौरान 10 ग्रीन राशन कार्डधारियों को सांकेतिक रूप से राशन कार्ड वितरित किए गए, जबकि 10 जरूरतमंद परिवारों को धोती, साड़ी और लूंगी दी गई। बेहतर कार्य करने वाले 36 पीडीएस दुकानदारों और दाल-भात केंद्र संचालकों को भी सम्मानित किया गया।

बैठक के बाद सचिव ने दाल-भात केंद्र और एसएफआई गोदाम का निरीक्षण कर व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिया। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक