शिमला, 10 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सरकार को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आ