नई दिल्ली, 04 मई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के हाल के कुछ मामलों में दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को जमानत देते वक्त उन्हें दो महीने तक पुलिस स्टेशन साफ करने की शर्त लगाने पर स्वत: संज्ञान लिया है। मुख्य