नई दिल्ली, 30 मई (हि.स.)। भारतीय कपड़ा क्षेत्र में कपास की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (
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