जबलपुर, 29 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मानव अधिकार और समावेशी विकास से जुड़े जमीनी मुद्दों की सघन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी जमीनी हकीकत का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कानूनगो ने विशेष रूप से कुशल और अकुशल मजदूरों को मिलने वाले पारिश्रमिक, पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े संवेदनशील बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही लामा बच्चों की स्थिति के बारे में भी प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। समीक्षा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाली राहत राशि, अनुदान प्राप्त छात्रावासों के संचालन और विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की स्थिति की भी बारीकी से जायजा लिया।

नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर बेहद गंभीर रुख अपनाते हुए कानूनगो ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सफाई कर्मियों की आजीविका और अधिकारों से जुड़ी हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों को धरातल पर प्रभावी और कड़े कदम उठाने की हिदायत दी। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर