नई दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

याचिका जीवविज्ञानी रविंद्र सिन्हा और अन्य ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) रुल्स के रुल 2(जी) के मुताबिक वेटलैंड को दलदल, कीचड़, पीटभूमि या जल के किसी भी क्षेत्र के रुप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी।

सुनवाई के दौरान गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वेटलैंड रुल्स ने वेटलैंड्स को उपलब्ध संरक्षण को कमजोर कर दिया है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील स्थल नियामक सुरक्षा उपायों से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि 99 स्थलों में से 44 स्थलों से नियामक सुरक्षा उपाय हटा दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह