प्रयागराज, 22 मई (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुख सरकारी आदेशों और शस्त्र अधिनियम, 1959 का पालन करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड