नई दिल्ली, 21 मई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर आरोपित को आपत्ति नहीं हो, तो अदालतें देशद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने देशद्रोह से