नई दिल्ली, 20 मई (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर लॉ अफसरों के पदों में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी आरक्षण की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पद पर आज तक किसी भी महिला वकील को नियुक्त