नैनीताल, 14 मई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वनाधिकार कानून के तहत बनाई गई सक्षम समिति जब तक वनाधिकार के दावों पर उचित निर्णय पारित नहीं करती, तब तक तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बाजपुर क्षेत्र में वन क्षेत्र में फसल बोने से रोकने, बेदखल करने, पश
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