रांची, 14 मई (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अब ऐसे सभी मामलों