नई दिल्ली, 12 मई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री आवास के नजदीक बसी तीन झुग्गी बस्तियों को हटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच इन झुग्गियों में रहने वालों को निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते में जगह खाली कर दें।

कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास की ये झुग्गियां अनाधिकृत हैं। कोर्ट ने इन झुग्गियों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सावदा घेवरा में पुनर्वासित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा कि पुनर्वास के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम बाधा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता एक वैध वजह है जिसकी वजह से इन झुग्गियों को खाली कराया जाएगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि ये झुग्गियां सैन्य संस्थानों के बिल्कुल नजदीक हैं जो काफी संवेदनशील इलाका है। केंद्र सरकार ने वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसे स्थानों पर अनाधिकृत ढांचे खड़े नहीं किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में बने पुनर्वास कालोनियों में सात सौ से ज्यादा प्रभावितों को बसाया जा रहा है। इनमें से 192 ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से जारी आवंटन पत्र स्वीकार कर लिया है। 136 ने तो फ्लैट का कब्जा भी ले लिया है।

दरअसल, उच्च न्यायालय में तीन झुग्गियों भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों ने याचिका दायर की थी। ये झुग्गियां दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के नजदीक हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इन झुग्गियों के निवासियों को हटाने के लिए अक्टूबर 2025 और फरवरी 2026 में नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा