डॉ. सत्यवान सौरभ हरियाणा की स्थानांतरण नीति पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने एक गंभीर और दूरगामी संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। यह बहस केवल एक प्रशासनिक निर्णय या अंक-प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मूल प्रश्न को छूती