वाशिंगटन, 08 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका ने भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सहित 66 संगठनों, संधियों एवं समझौतों से संबद्धता छोड़ दी है और कहा है कि इन संगठनों, संधियों एवं समझौतों में अमेरिकी हितों का पोषण नहीं हो रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र के 30 से अधिक संगठन शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की जानकारी व्हाइट हाउस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी। व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति ने बुधवार को 'अमेरिका के हितों के प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना' शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और यूनेस्को की सदस्यता भी छोड़ दी थी।

ट्रंप ने कहा कि वह अपनी मंत्रिपरिषद के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचें हैं कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों, संधियों एवं समझौतों से संबद्ध रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है। इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वह इन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाले जाने संबंधी फैसले को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। निर्देश में कहा गया, '' यह सभी संगठन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और संप्रभुता के विरुद्ध काम करते हैं।''

उल्लेखनीय है कि इन संगठनों में जलवायु परिवर्तन पर भारत एवं फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी शामिल है।

वेबसाइट के अनुसार कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को दिए गए निर्देश में इन संगठनों की पूरी सूची दी गई है। यह संगठन हैं- एक-कार्बन-फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, दो- कोलंबो प्लान काउंसिल, तीन-पर्यावरण सहयोग आयोग, चार एजुकेशन कैन नॉट वेट, पांच- हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, छह- यूरोपीय राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान प्रयोगशालाओं का फोरम, सात- फ्रीडम ऑनलाइन गठबंधन, आठ- ग्लोबल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रेजिलिएंस फंड, नौ- वैश्विक आतंकवाद विरोधी फोरम,10- साइबर विशेषज्ञता पर ग्लोबल फोरम,11- प्रवासन और विकास पर ग्लोबल फोरम, 12- ग्लोबल चेंज रिसर्च के लिए इंटर-अमेरिकन इंस्टीट्यूट, 13 खनन, खनिज, धातु और सतत विकास पर अंतर-सरकारी फोरम, 14- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल, 15- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच, 16- सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, 17- अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, 18-अंतरराष्ट्रीय विकास कानून संगठन, 19- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम, 20- कला परिषदों और संस्कृति एजेंसियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ, 21- लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान, 22- न्याय और कानून के शासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान, 23- अंतरराष्ट्रीय सीसा और जस्ता अध्ययन समूह, 24- अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, 25-अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, 26- अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन, 27 प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, 28- पैन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 29- अटलांटिक सहयोग के लिए साझीदारी, 30- एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता, 31- क्षेत्रीय सहयोग परिषद, 32- इक्सवीं सदी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क, 33-यूक्रेन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, 34- प्रशांत क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का सचिवालय, तथा 35- यूरोप परिषद का वेनिस आयोग।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के जिन संगठनों से बाहर होने का फैसला किया, उनमें, एक-आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, दो -संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग), तीन- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए आर्थिक आयोग, चार- एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, पांच- पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, छह- अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग, सात- आपराधिक न्यायाधिकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवशिष्ट तंत्र, आठ- अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, नौ- अफ्रीका पर विशेष सलाहकार का कार्यालय, 10- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय, 11- संघर्ष में यौन हिंसा पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय,12- बच्चों के खिलाफ हिंसा पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय, 13- शांति निर्माण आयोग, 14- शांति निर्माण कोष, 15 अफ्रीकी मूल के लोगों पर स्थायी मंच, 16- संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन,17- विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र सहयोगी कार्यक्रम, 18- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 19- संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, 20- संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा, 21-लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, 22 - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 23- संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम, 24- प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान, 25- संयुक्त राष्ट्र महासागर,26- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, 27- पारंपरिक हथियारों का संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर, 28- समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड, 29- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्टाफ कॉलेज, 30- संयुक्त राष्ट्र जल, तथा 31- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय।

विदेश सचिव को इस कार्यकारी आदेश को संघीय रजिस्टर में प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद