- देवरिया दाैरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने वीबी-जी राम जी अधिनियम पर की प्रेस वार्ता

देवरिया, 08 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने आज देवरिया के विकास भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात वीबी-जी राम जी अधिनियम काे विकास का आधार बताया। उन्हाेंने इस नए कानून के नाम का बचाव करते हुए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

केंद्रीय राज्य मंत्री पासवान ने बताया कि मनरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं अधिकार-आधारित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समय पर मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिवस का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा। इसी प्रकार सभी कार्यों की योजना ग्राम सभा में तय होगी और ग्राम पंचायत योजना में ग्रामीणों की भागीदारी अनिवार्य होगी। माेदी सरकार की प्रशंशा करते हुए बांसगांव लोकसभा के सांसद पासवान ने बताया कि गांव में संचालित सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर दर्ज होंगे, जिससे कार्यों की पुनरावृत्ति रुकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

माेदी सरकार के मंत्री पासवान ने मनरेगा का नाम बदलने का बचाव करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत राज्य सरकार को बुवाई एवं कटाई जैसी प्रमुख कृषि गतिविधियों के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान है, जिसमें इन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान में संचालित सभी कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें रोका नहीं जाएगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए कार्य इसके प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे तथा ग्राम विकास को गति मिलेगी।

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष एवं वीबी-जी राम जी अभियान के जिला संयोजक राजेश कुमार मिश्र सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक