देहरादून, 08 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को विकास के साथ-साथ नवाचार, आपसी समन्वय और समयबद्धता के साथ कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने परिवार रजिस्टर सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सघन सत्यापन पर जोर देते हुए अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों से संबंधित निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी, गैस सहित सभी भूमिगत लाइनों के कार्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तय समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने सभी विभागों को वर्षभर में प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार कर उसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने देहरादून जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सुदृढ़ कार्ययोजना बनाकर समय निर्धारण के बाद ही कार्यों की अनुमति दी जाए। साथ ही आंतरिक सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बनाए गए दस्तावेजों को निरस्त किया जाए तथा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने नवाचार आधारित विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि सड़क एवं कॉरिडोर विस्तार परियोजनाओं से देहरादून की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और आमजन की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर विकास योजनाओं को गति देने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं के मौके पर समाधान पर जोर देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। शीतकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्राथमिकता तय करें और योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। उन्होंने साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री को जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जिले में अब तक 61 हजार पंजीकरण किए जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 7,662 शिकायतों में से 6,480 का निस्तारण किया जा चुका है। जिले के 3,58,536 राशन कार्डों में से 2,81,366 का सत्यापन कर 5,590 कार्ड निरस्त किए गए हैं। इसी प्रकार 12,06,960 आयुष्मान कार्डों में से 1,36,676 का सत्यापन कर 9,428 कार्ड निरस्त किए गए हैं। जिले में कुल 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के चार प्रमुख प्रोजेक्ट सहित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं प्रगति पर हैं। पांवटा साहिब–बल्लूपुर फ्लाईओवर अंतिम चरण में है, जबकि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण जारी है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बाल भिक्षावृत्ति निवारण अभियान के तहत 267 बच्चों का रेस्क्यू कर 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। नंदा-सुनंदा परियोजना के अंतर्गत 93 बालिकाओं को अब तक 33 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है, वहीं परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और दून अस्पताल में ऑटोमेटिक पार्किंग का निर्माण किया गया है।

बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, बृज भूषण गैरोला, मेयर सौरभ थपलियाल, ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, मुख्य नगर आयुक्त नामामि बंसल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार