धर्मशाला, 08 जनवरी (हि.स.)। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत मूल रूप से गांवों का देश है, जहां करीब 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरों पर खर्च होता था और गांवों को मात्र 25 प्रतिशत मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस असंतुलन को समाप्त करते हुए बजट का रुख गांवों की ओर मोड़ दिया है। आज ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वीरवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हए सांसद डॉ. भारद्वाज ने इंडी एलायंस (विपक्ष) के व्यवहार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नारी शक्ति अधिनियम जैसे ऐतिहासिक विषय पर संसद में रात ढाई बजे तक चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं देर रात तक सदन में मौजूद रहे और कुल 18 घंटे चर्चा चली। लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब देने का समय आया तो विपक्ष ने केवल शोर-शराबा कर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया। उन्होंने केंद्र के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाएं डालने का आरोप लगाया।

अंत्योदय भाजपा की आत्मा, कांग्रेस करती रही केवल नाम बदलने की राजनीति

सांसद ने कहा कि पार्टी का मूल मंत्र ‘अंत्योदय’ है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्षों तक कांग्रेस ने योजनाओं के केवल नाम बदले, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो या मनरेगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नाम बदलती थी तो सब ठीक था, लेकिन अब जब भाजपा व्यवस्था में वास्तविक सुधार कर रही है तो कांग्रेस को आपत्ति हो रही है।

मनरेगा में ऐतिहासिक सुधार, अब रोजगार न मिले तो मिलेगा भत्ता

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर बोलते हुए डॉ. भारद्वाज ने कहा कि 1.51 लाख करोड़ रुपये के बजट का सीधा लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि पहले 100 दिन के रोजगार के दावे के बावजूद लोगों को औसतन केवल 51 दिन का काम मिलता था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। साथ ही, यदि किसी पात्र व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस इन गरीब-हितैषी सुधारों का भी विरोध करेगी?

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया