प्रयागराज, 18 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में तालाबों का मूल स्वरूप बहाल कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश का पालन न करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन दिन में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछ