जयपुर, 3 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मजबूत नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ करने और अपराध दर को घटाने के लिए ऑपरेशन मोड में कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सख्त नीति, संरचना सुधार, विशेष टास्क फोर्स और सामुदायिक सहभागिता जैसे उपायों का प्रभाव अपराध में कमी के रूप में नजर आ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं एवं वंचित वर्ग के खिलाफ अत्याचारों में भी गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिसंबर 2023 में वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद ही अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मंशा के साथ कई त्वरित निर्णय लिए। पहली कैबिनेट बैठक में ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना का निर्णय किया गया जो संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। साथ ही, युवाओं का भविष्य अंधकारमय होने से बचाने के लिए एसआईटी का गठन करके पेपरलीक मामलों की जांच शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप पेपरलीक के कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया, जिससे सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

आपराधिक प्रकरणों में आई 4.90 प्रतिशत की कमी

यदि गत सरकार के अंतिम डेढ़ वर्ष (जुलाई 2022 से दिसंबर 2023) में हुए अपराधों से तुलना वर्तमान सरकार के प्रथम डेढ़ वर्ष (जनवरी 2024 से जून 2025) के कार्यकाल से करें तो प्रदेश में गंभीर अपराधों सहित अधिकांश अपराधों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम डेढ़ वर्ष में कुल 4 लाख 68 हजार 905 आपराधिक प्रकरण सामने आए तो वहीं वर्तमान सरकार के इतनी ही अवधि के कार्यकाल में 4.90 प्रतिशत की कमी के साथ 4 लाख 45 हजार 915 प्रकरण ही दर्ज हुए।

हत्या, डकैती एवं लूट जैसे गंभीर अपराधों में आई कमी

मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व तथा संकल्प से प्रदेश में पिछली सरकार के अंतिम डेढ़ वर्ष के मुकाबले वर्तमान सरकार के प्रथम डेढ़ वर्ष में हत्या के मामलों में 12.96 प्रतिशत, डकैती के मामलों में 25.45 प्रतिशत, लूट के मामलों में 22.46 प्रतिशत, बलवा के मामलों में 6.55 प्रतिशत, नकबजनी के मामलों में 14.06 प्रतिशत, चोरी के मामलों में 19.95 प्रतिशत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 9.24 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 18.77 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 17.80 प्रतिशत की कमी आई है।

कानून-व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए उठाए अहम कदम

इसके अतिरिक्त प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने नई पुलिस भर्ती, नए जिलों में अतिरिक्त एसपी कार्यालय और नई महिला पुलिस बटालियन की स्थापना जैसे कदम उठाए हैं। सभी पुलिस रेंजों में नवीनतम कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने, अधिकतम गश्ती, गैरकानूनी गतिविधियों पर निगरानी और संवेदनशील मामलों जैसे पॉक्सो तथा एनडीपीएस के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गांवों तक सुरक्षा पहुँचाने के लिए ग्राम प्रहरी की नई भर्ती अभियान शुरू की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पैरवी व निगरानी मजबूत होती है। साथ ही, तकनीकी और संरचनात्मक सुधार के साथ साइबर क्राइम से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी भी की जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति का खुलकर समर्थन किया है। श्री शर्मा का मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इसी नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव