शिमला, 3 अगस्त (हि.स.)। वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में पेंशनभोगियों को पेंशन, चिकित्सा बिल भुगतान, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बावजूद लगभग 16,200 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं हो पाया था, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही थी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को ये जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री

सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर एचपीएसईबीएल ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कदम उठाए। पहले नौ महीनों में पेंशन शाखा सिर्फ 1,800 मामलों का ही संशोधन कर पाई थी, जिससे बाकी पेंशनभोगियों को लाभ मिलने में लंबा समय लगता।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में एचपीएसईबीएल प्रबंधन ने 12 सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों और 14 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की एक विशेष टीम बनाई। इस टीम ने जुलाई से अक्तूबर 2024 के बीच केवल चार महीनों में ही सभी 16,200 लंबित पेंशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया। इससे हजारों पेंशनभोगियों को समय पर लाभ मिल सका।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ ही वित्त प्रभाग ने सरकार के निर्देश पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सभी दावों का भी समय पर निपटारा सुनिश्चित किया। एचपीएसईबीएल के प्रवक्ता ने कहा कि यह उपलब्धि बोर्ड की प्रशासनिक दक्षता और राज्य सरकार की अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है।

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एचपीएसईबीएल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए लगातार काम करता रहेगा और सभी लाभ समय पर पहुंचाए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा