सिरसा: टैब वितरण घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाए सरकार: कुमारी सैलजा
सिरसा: टैब वितरण घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाए सरकार: कुमारी सैलजा


सिरसा, 3 अगस्त (हि.स.)। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई उस समय खुलकर सामने आ गई, जब कोविड काल में 700 करोड़ रुपये के खरीदे गए पांच लाख टैबलेट मात्र खिलौना बनकर रह गए है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह टैब घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिन्होंने टैब के नाम पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

सांसद कुमारी सैलजा ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि कोविड काल में सरकार स्कूलों के पांच लाख विद्यार्थियों को 700 करोड़ रुपये कीमत के टैब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बिना सिम और बिना नेट सुविधा के बंद पड़े है ये कब चालू होंगे किसी के पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल तो ये मात्र खिलौना बने हुए हैं। सैलजा ने कहा कि यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी पर मौजूदा सरकार ने इस योजना को ही पानी पिला दिया है। इससे विद्यार्थियों को लाभ तो क्या हुआ अब तक उन्हें नुकसान ही हो रहा है। इन टैब में तीन साल तक के लिए ही पाठ्यक्रम डाला गया था, सरकार इनका डाटा भी बदलना चाहती थी पर वह काम भी नहीं हुआ।

सैलजा ने कहा कि सरकार आंख बंदकर अधिकारियों पर भरोसा करते हुए योजनाएं लागू कर देती है उनसे लाभ हो रहा है या नुकसान इस ओर सरकार ध्यान ही नहीं देती। सरकार ने सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के माध्यम से खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सरकार की शिक्षा नीति सदा धराशायी होती रही है। जहां स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है वहां पर कंप्यूटर भेज दिए गए, जहां पर नेट नहीं सिम नहीं वहां के बच्चों को हाथ में दिखावे के लिए टैब पकड़ा दिए गए बाद में टैब के दुरुपयोग के बहाने वापस भी ले लिए गए, दुरुपयोग करने वालों की संख्या बेहद कम थी, उन्हीं से वापस लेना उचित होता। अप्रैल 2025-26 का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है पर टैबलेट वितरित नहीं किए गए, शायद किसी कोने में पड़े धूल फांक रहे होंगे।

सैलजा ने कहा कि सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए, स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालयों का प्रबंध होना चाहिए। जर्जर भवनों की अगर मरम्मत लायक हो तो मरम्मत करवाई जाए या नए भवन बनवाए जाए। स्कूलों में बिजली के कनेक्शन के साथ ही नेट की सुविधा होनी चाहिए, वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। सरकार के भेजे गए कंप्यूटर भी स्कूल के किसी कोने में पड़े होंगे ऐसे ही हालात एजुसेट के भी हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma