- डॉ. विश्वास चौहान 20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने संविधान (एक-सौ-तीसवाँ) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। प्रस्ताव यह है कि यदि कोई प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री लगातार 30 दिन तक ऐसे अपराध में न्यायिक हिरासत में रहे जिसका अधिकतम दण्ड 5 वर्ष य