— केंद्रीय राज्यमंत्री ने मेड़िया में किया चौकी का निरीक्षण

मीरजापुर, 2 अगस्त (हि.स.)। सीखड़ विकासखंड के मेड़िया स्थित बाढ़ चौकी का शनिवार शाम केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों के लिए ठहराव, भोजन, चिकित्सा तथा दवाओं की उपलब्धता प्राथमिकता होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ का जलस्तर कम होने के बाद प्रभावित किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का तत्काल सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिलाने की कार्यवाही शुरू की जाए। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन नाविकों की नौकाओं से राहत कार्य कराया जा रहा है, उनका भुगतान समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। निरीक्षण के दौरान सीखड़ ब्लॉक प्रमुख छत्रपति सत्येंद्र कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ओपी सिंह, क्षेत्राधिकारी मंजरी राव, प्रभारी तहसीलदार संजय सिंह, नायब तहसीलदार कल्पना, संबंधित थाने के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।

22 गांवों से कटा संपर्क, 23 नावों से राहत कार्य

एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि तहसील क्षेत्र के 22 गांवों का संपर्क मार्ग बाढ़ के कारण बाधित हो गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से 23 नावों का संचालन कराया जा रहा है ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में कोई रुकावट न आए। मेड़िया स्थित स्टेडियम में विस्थापितों के लिए ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही सूखा राशन एवं लंच पैकेट का वितरण भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

नाविकों की भूमिका सराहनीय

केंद्रीय राज्यमंत्री ने नाविकों की सक्रियता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि वे संकट की घड़ी में मसीहा की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह इन नाविकों के हितों की रक्षा करते हुए समय से भुगतान सुनिश्चित करे और हर संभव सहयोग दे।

जनकल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के हितों के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रभावित व्यक्ति राहत से वंचित न रह जाए, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करें और वास्तविक जरूरतों के अनुसार कार्य सुनिश्चित कराएं।

राहत कार्यों की नियमित निगरानी जरूरी

राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि राहत शिविरों की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति तथा चिकित्सकीय टीम की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

प्रशासन की मानें तो क्षेत्र के कई गांव अब भी आंशिक रूप से जलमग्न हैं, जिनमें खाद्यान्न, दवाएं और अन्य आवश्यक सामग्री नावों के जरिये भेजी जा रही है।

बाढ़ पीड़ितों ने बताया हाल

निरीक्षण के दौरान कुछ विस्थापितों ने राज्यमंत्री को अपनी समस्याएं भी बताईं, जिनमें राशन वितरण में विलंब, पीने के पानी की कमी और कुछ क्षेत्रों में नाव न पहुंचने की शिकायतें शामिल थीं। अनुप्रिया पटेल ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का तत्काल समाधान हो।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा