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मंडी, 31 जुलाई (हि.स.)। मंडी जिला के बल्ह विधन सभा क्षेत्र के नगर निगम में मर्ज एरिया के गांव बैहना का एक प्रतिनिधिमंडल लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने मांग उठाई कि बैहना गांव को नगर निगम मंडी से बाहर किया जाए। यह प्रतिनिधिमंडल महिला मंडल गलयाहण की प्रधान मीरा देवी की अगुवाई में मिला।
इस दौरान लोगों ने शहरी विकास एवं लोनि मंत्री को अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। लोगों ने मांग उठाई कि बैहना पंचायत को नगर निगम मंडी में उनके विरोध के बावजूद शामिल कर दिया गया। जबकि यहां पर लोगों को नगर निगम की ओर से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए बैहना गांव को निगम से बाहर किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विक्रमादित्य को बताया कि इस मांग को सीएम के समक्ष भी बार-बार रख चुके हैं, मगर आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। लोगों ने कहा कि उनकी मांग को न तो जिला प्रशासन, न नगर निगम मंडी और न ही सरकार तव्वजो दे रही है। जिस कारण लोगों में गहरा रोष है।
ग्रामीणों ने बताया कि यह क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। यहां के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी का कार्य कर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। उनकी अधिकतर भूमि पहले ही फोरलेन निर्माण में चली गई है। अब लोगों के पास कम ही भूमि घर निर्माण के लिए शेष बची है। वहीं नगर निगम के नियम व शर्तें लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं लोगों को घर निर्माण के लिए बार बार निगम व आर्किटेक्चर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे और नक्शा बनाने के लिए भारी भरकम फीस भी देनी पड़ेगी। उसके बाद निगम से उसे अप्रूवल मिलेगी। जिसकी अलग से फीस देनी होगी। वहीं गौशाला का निर्माण करने पर निगम की एनओसी के लिए भी चक्कर काटने होंगे।
बैहना के लोगों ने प्रशासन तथा सरकार से मांग की है कि बैहना क्षेत्र को निगम से बाहर कर पंचायत में ही रखा जाए। लोगों ने दो टूक कहा कि बैहना क्षेत्र को निगम से बाहर नहीं किया गया तो लोग आने वाले चुनावों का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे।
उधर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोगों को आश्वास्त किया कि उनकी मांग पर गौर किया जाएगा। लोगों का कहना है कि बैहना गांव के बाशिदों लोग दो पाटों में पीस रहे हैं। यदि लोगों को अपने राजस्व संंबंधित या फिर एसडीएम, तहसील के कार्य करवाने हों तो उन्हें बल्ह के नेरचौक में जाना पड़ता है। जबकि निगम से संबंधित कार्य जैसे नक्शा, एनओसी, मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र आदि लेने के लिए मंडी सदर का रूख करना पड़़ता है। वहीं क्षेत्र में निगम की ओर से मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पाई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा