शिमला, 31 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई लंबी बैठक में गुरूवार को कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय प्रदेश में करीब दो दशक बाद फिर से लॉटरी शुरू करने का है। इसके अलावा राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपये की नई मर्सिडीज कार खरीदी जाएगी, हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाया जाएगा, आपदा प्रभावितों को छह माह तक किराया सहायता दी जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देने के लिए 290 आशा वर्कर के पदों को भरा जाएगा।

फिर खुलेगी लॉटरी, सालाना 50-100 करोड़ की उम्मीद

वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बंद पड़ी लॉटरी को फिर से शुरू करने का फैसला हुआ है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे प्रदेश को हर साल 50 से 100 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। लॉटरी का संचालन टेंडर प्रक्रिया से होगा और पंजाब, केरल जैसे राज्यों की तर्ज पर इसे लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने को नई ताक़त मिलेगी।

राज्यपाल के लिए नई मर्सिडीज

कैबिनेट ने हिमाचल के राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपये की मर्सिडीज कार खरीदने की भी मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि वर्तमान वाहन पांच साल पुराना हो चुका है और उसे बदलने की ज़रूरत थी, इसलिए नई गाड़ी खरीदी जाएगी।

18 अगस्त से होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र

कैबिनेट ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक बुलाया जाए। इस दौरान कुल 12 बैठकें होंगी जिनमें प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय की उम्मीद है।

आपदा प्रभावितों को मिलेगा किराया

हाल ही में मानसून में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बेघर हुए लोगों को सरकार ने छह माह तक किराया सहायता देने का फ़ैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को प्रति माह 5000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये किराया मिलेगा। यह राशि सीधे प्रभावित परिवारों के खाते में डीबीटी के ज़रिए दी जाएगी।

290 नई आशा वर्कर नियुक्त होंगी

प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देने के लिए 290 अतिरिक्त आशा वर्कर के पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इससे खासकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी।

‘हिम बस कार्ड’ से ही मिलेगा फ्री या रियायती सफ़र

एचआरटीसी की बसों में फ्री या रियायती यात्रा करने वाले लाभार्थियों को अब 200 रुपये का ‘हिम बस कार्ड’ बनवाना अनिवार्य होगा। इस कार्ड को दिखाने पर ही रियायत या निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।

ओबीसी आरक्षण और अनाथ बच्चों के लिए सीट आरक्षित

मंत्रिमंडल ने आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी गई। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रति कोर्स एक सीट आरक्षित की जाएगी।

खाली भवनों का होगा सदुपयोग, खनन खदानों की नीलामी से आएगा राजस्व

प्रदेश में खाली पड़े सरकारी भवनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित की जाएगी। वहीं, जिला कांगड़ा में 10 और बिलासपुर में 11 खदानों की नीलामी से करीब 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व आने की संभावना है, जिससे नए रोजगार भी सृजित होंगे।

पंजीकरण न कराने पर वाहन होंगे स्क्रैप

प्रदेश में बिना पंजीकरण के घूम रहे लगभग 2795 निर्माण उपकरण वाहनों के लिए वन टाइम पॉलिसी लागू की जाएगी। तीन माह के भीतर वाहन मालिक जुर्माने का 50 फीसदी जमा कर पंजीकरण करवा सकेंगे। तय समय पर पंजीकरण न होने पर ऐसे वाहन जब्त कर स्क्रैप कर दिए जाएंगे।

विधि अधिकारियों और अनुसंधान अधिकारियों के पद भी भरेंगे

कैबिनेट ने सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिंदी) के दो पद भरने की मंजूरी दी है। भरमौर, पांगी और स्पीति में अनुसंधान अधिकारियों के तीन पद भी सृजित किए जाएंगे।

खेल मैदान और भवन क्षेत्र को निकाला गया, जल दरें होंगी समान

नादौन नगर परिषद के वार्ड-8 से अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेला क्षेत्र को बाहर किया जाएगा। वहीं, सोलन नगर निगम क्षेत्र में जल दरें अब जल शक्ति विभाग की दरों के समान होंगी, जिससे हज़ारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

सद्भावना विरासत मामलों के निपटारे की नई योजना

सद्भावना विरासत मामलों के निपटारे की योजना-2025 का दूसरा चरण एक सितंबर से तीन माह तक चलेगा। इसका मकसद करीब 30,000 लंबित मामलों का समाधान करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा